लाडक्या बहीण साठी मोठी अपडेट: नवीन नियम केल्याने अजित पवार, सुप्रिया सुळे, प्रवीण दरेकर यांनी काय प्रतिक्रिया दिली.. विडिओ मधे बघा...!नवीन नियमानुसार किती महिला अपात्र?l

मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजनेसाठी, पात्र महिलांना दरमहा 1500 रुपये मिळत आहेत. परंतु, या योजनेत काही महत्त्वाचे बदल करण्यात आले आहेत. आता महिलांना या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी काही नवीन अटी पूर्ण कराव्या लागणार आहेत.

#दरवर्षी KYC करणे झाले बंधनकारक#

लाडकी बहीण योजनेत सहभागी लाभार्थींनी दरवर्षी जून महिन्यात KYC करणे बंधनकारक असेल. 1 जून ते 1 जुलै या कालावधीत ही प्रक्रिया पूर्ण करावी लागेल. यादरम्यान लाभार्थी जिवंत आहे का याचीही पडताळणी केली जाईल. यामुळे या योजनेत पारदर्शकता राखण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे.

..👇दरवर्षी KYC करणे का बंधनकारक..VIDEO👇

👉2.63 कोटी महिलांची नोंदणी, परंतु👇

लाडकी बहीण योजनेत आतापर्यंत तब्बल 2 कोटी 63 लाख महिलांनी नोंदणी केली आहे. त्यापैकी 2 कोटी 41 लाख महिला पात्र ठरल्या आहेत. परंतु, अजूनही 11 लाख अर्जांची छाननी प्रलंबित आहे. शिवाय, काही अर्ज आधारशी जोडलेले नाहीत, त्यामुळे ते प्रक्रियाधीन आहेत.

#250 लाखांपेक्षा अशा मोठ्या उत्पन्न असणाऱ्यांना योजनेतून वगळले जाणार#

ज्या कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न. अडीच लाखांपेक्षा जास्त आहे, त्या कुटुंबातील महिलांना योजनेतून वगळण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. याचा उद्देश आहे की योजनेचा लाभ खऱ्या गरजूंपर्यंत पोहोचावा आणि गरिब महिलांना आर्थिक मदत मिळावी.

सरकारने अलीकडेच योजनेच्या अटींचे उल्लंघन करणाऱ्या 5 लाख महिलांना अपात्र ठरवले आहे. योजनेचा गैरफायदा टाळण्यासाठी आणि सरकारी खर्चावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला.

👍ह्या योजनेचा फायदा गरजूंपर्यंत कसा पोहोचेल?

सुधारणांमुळे या योजनेचा खरा लाभ फक्त गरजूंनाच मिळेल. सरकारला गरिबांना गरिबीतून बाहेर काढायचं आहे. टॅक्सपेयर्सचे पैसे योग्य ठिकाणी वापरले जातील याची खबरदारी घेतली जाते, याची खात्री करण्याचा हा प्रयत्न आहे.

*महाविकास सरकार सरकारवर काय आरोप*

सत्ताधारी सरकारने योजनेत केलेल्या बदलांवर विरोधकांनी टीकेची झोड उठवली आहे. त्यांच्या मतानुसार, निवडणुकीपूर्वी मोठी आश्वासने देऊन नंतर ती मागे घेतली जातात. लाडकी बहीण योजनेतील काही महिलांना अपात्र ठरवणे म्हणजे बहिणींवर अन्याय असल्याचा आरोप केला जात आहे.

लाडकी बहीण योजनेत केलेले हे बदल गरजूंपर्यंतच लाभ पोहोचवण्यासाठी आहेत. परंतु, या सुधारणांच्या अंमलबजावणीमध्ये सरकारने प्रामाणिकता व पारदर्शकता ठेवणाऱ्या योजनांचा विचार करणे महत्त्वाचे आहे. गरिब महिलांना आधार मिळावा आणि कोणताही गैरफायदा टाळला जावा.