समुद्रमार्गे वाहतुक अनुदान योजना.. 👉
फळ व धान्य महोत्सव योजना,
आंतरराज्य शेतमाल व्यापार:=रस्ते वाहतूक अनुदान योजना..
अनुदानाच्या निर्यातीकरीता देश व उत्पादन
👇*देश उत्पादन*👇
ह्या देशानकरीता सरकारने एम्पोर्ट एक्स्पोर्ट योजना चालू केलीय👇
अमेरीका: आंबा , डाळींब
ऑस्ट्रेलिया: आंबा , डाळींब
साऊथ कोरीया: केळी ,आंबा
कजाकिस्थान:आंबा
अफगणिस्तान: कांदा
इराण: केळी, संत्रा,आंबा
रशिया: केळी ,आंबा
मॉरिशियस: कांदा, आंबा
युरोपियन समुदाय: आंबा,डाळिंब
कॅनडा: आंबा,डाळिंब
सर्व देश: संत्रा..👇👇
काही देशांचे अंतर भारतापासुन जास्त असल्याने फळे व भाजीपाला विमानमार्गे निर्यात होतात. वाहतुकीकरिता विमानाचे भाडे जास्त असते. त्यामुळे परदेशी बाजारपेठेत माल जास्त दराने विकावा लागतो.
यावर समुद्रमार्गे निर्यात करणे हा पर्याय उपलब्ध आहे. तथापि सदर माल समुद्रमार्गे निर्यात करावयाचा असल्यास वेळ जास्त लागतो. फळे व भाजीपाला नाशवंत स्वरुपाची असल्याने निर्यातदार समुद्रमार्गे निर्यात करायला तयार होत नाही. यामुळे समुद्रमार्गे काही कृषीमाल समुद्रमार्गे निर्यातीस प्रोत्साहन देणे गरजेचे आहे. महाराष्ट्रातून कृषिमालाच्या निर्यातीस जास्तीत जास्त प्रोत्साहन मिळावे यासाठी महाराष्ट्र राज्य कृषि पणन मंडळामार्फत कृषिमालाच्या निर्यातवृद्धीकरीता समुद्रमार्गे आंतरराष्ट्रीय वाहतुकीसाठी अनुदान देणेबाबतची योजना प्रस्तावित होती.
योजनेच्या निकष, अटी व शर्ती,शेतकरी, शेतकरी गट, शेतकरी उत्पादक कंपनी, फर्म , सहकारी संस्था, निर्यातदार यांनी समुद्रमार्गे कंटेनरद्वारे थेट निर्यात करणे बंधनकारक राहील,योजनेचा लाभ घेणेसाठी प्रथम कृषि पणन मंडळाकडे पुर्व संमतीकरीता अर्ज सादर करणे आवश्यक आहे,या योजनेचा लाभ फक्त महाराष्ट्रातील शेतकरी, शेतकरी गट, शेतकरी उत्पादक कंपनी, फर्म , सहकारी संस्था, निर्यातदार यांना देय राहील, सदर योजनेमध्ये खालील तक्त्यात नमुद केलेल्या देशात व विहित केलेल्या कृषिमालाची समुद्रमार्गे निर्यात करतील अशा शेतकरी, शेतकरी गट, शेतकरी उत्पादक कंपनी, फर्म, सहकारी संस्था, निर्यातदार यांना रुपये. 50,000 /- प्रति कंटेनर (20 फुटी / 40 फुटी ) अनुदान देण्यात येईल, अनुदानाची महत्तम मर्यादा प्रति लाभार्थी रुपये. 1.00 लाख प्रति वर्ष एवढी राहील.
50 हजार पासून 1 लाखा पर्यंत सरकार ह्या कामासाठी देणार (सबसिडी) अनुदान..?
लाभार्थींनी सदर योजनेचा लाभ घेण्यासाठी विहीत नमुन्यातील अर्जासोबत संबंधित कागदपत्रे तसेच ज्या पुरवठादार कंपनीकडून कंटेनर उपलब्ध केलेला आहे त्याचे देयक सादर करणे बंधनकारक राहील, सदर योजना ही निश्चित केलेले देश व शेतमालाच्या उत्पादनासाठीच लागू राहील, पूर्व संमती प्राप्त झालेले लाभार्थी यांनी निर्यात केलेल्या मालाची विक्री रक्कम प्राप्त झाल्यानंतरच योजनेकरीता प्रस्ताव सादर करु शकतील,
जेणेकरुन गुणवत्तेअभावी मालाची विक्री रक्कम प्राप्त न झाल्यास अशा प्रस्तावांना अनुदान देय होणार नाही,कृषि मालाचा नमुना पाठविण्यासाठी या योजनेचा लाभ घेता येणार नाही,
राज्य कृषि पणन मंडळ, पुणे यांचे राहतील व तो निर्णय संबंधित अर्जदारास बंधनकारक राहील,सदर योजना 01 एप्रिल 2021 पासून पुढील 5 वर्षांसाठी लागू राहील. सदरील योजनेमध्ये संबंधित आर्थिक वर्षांमध्ये पूर्वमान्यता घेणे बंधनकारक राहिल,
सदर योजनेसाठी अनुदान मागणी प्रस्तावासोबत खालील प्रमाणे आवश्यक कागदपत्रे सादर करणे बंधनकारक राहील. 👍विहीत नमुण्यात मागणी अर्ज👍
ईनव्हाईस कॉपी,शिपींग बिल, कंटेनर फ्रेट रिसीट, फॉरेन एक्चेंज जमा झालेबाबत बॅंकेचे प्रमाणपत्र अथवा बॅंक एन्ट्री पुरावा.
Comments
Post a Comment