लाडकी बहीण योजनेतील जून महिन्याचा हप्ता का थांबला आहे? हप्ते न मिळालेल्या बहिणींसाठी काय उपाय आहेत?

Image
महाराष्ट्रातील अनेक लाडक्या बहिणींना मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेअंतर्गत आर्थिक मदत मिळते. मात्र, जून महिन्याचा १२वा हप्ता अजूनही बर्‍याच बहिणींच्या खात्यात जमा झालेला नाही, ज्यामुळे या योजनेतील बहिणींमध्ये चिंता आणि प्रश्न निर्माण झाले आहेत. या लेखात, लाडकी बहीण योजनेच्या जून महिन्याच्या हप्त्याविषयीची सध्याची स्थिती👇 लाडकी बहीण योजना नवीन अपडेट्स:- पुढील हप्ता कधी मिळणार 👇सर्वप्रथम लक्षात घ्या की, या योजनेतील प्रत्येक हप्त्याचे वितरण थेट शासनाकडून डीबीटी (डायरेक्ट बेनिफिट ट्रान्सफर) प्रणालीद्वारे केले जाते. जर डीबीटी प्रक्रियेत काही अडथळा आला, तर हप्ते थेट खात्यात जमा होऊ शकत नाहीत. जून महिन्याचा हप्ता अजूनही बर्‍याच पात्र बहिणींना मिळालेला नाही कारण डीबीटी प्रक्रिया सध्या थांबवण्यात आली आहे. याशिवाय, काही बहिणींचे आधार कार्ड बँक खात्याशी योग्यरित्या लिंक न झाल्यामुळे किंवा त्यांच्या पात्रतेबाबत अद्याप स्पष्टता न मिळाल्यामुळे हप्ते जमा होण्यास विलंब होत आहे. यामुळे, अनेक बहिणी "हप्ता का आला नाही?" असा प्रश्न विचारत आहेत. सध्या शासनाकडून अशी कोणतीही प्रक्रिया किंवा आद...

राष्ट्रीय महामार्ग क्र. 753-एल भूसंपादन: शेतकऱ्यांचे हक्क, गतीमान प्रगती आणि नवभारताच्या विकासासाठी उच्चस्तरीय बैठकीत ठोस निर्णय

👉स्थळ: नागपूर महानगरपालिका सभागृह 

👉*दुरदृश्य प्रणालीद्वारे सादरीकरण: मा. श्री. आयुष प्रसाद, जिल्हाधिकारी, जळगाव*

👉 बैठकीचे अध्यक्ष :-

 मा. ना. श्री. नितीनजी गडकरी

मा. केंद्रीय मंत्री, रस्ते वाहतूक व महामार्ग, भारत सरकार

👥 प्रमुख उपस्थिती:

🔹 मा. ना. श्री. चंद्रशेखर बावनकुळे

मा. मंत्री, महसूल विभाग, महाराष्ट्र राज्य

🔹 मा. ना. श्रीमती रक्षा खडसे

मा. राज्यमंत्री, क्रीडा व युवक कल्याण, भारत सरकार

मा. ना. श्रीमती रक्षा खडसे, राज्यमंत्री (भारत सरकार) यांच्या पत्रानुसार या बैठकीचे आयोजन करण्यात आले.


🏛️ नागपूर महानगरपालिकेच्या सभागृहात झालेल्या या उच्चस्तरीय बैठकीत मा. ना. श्री. नितीनजी गडकरी व मा. ना. श्री. चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी राष्ट्रीय महामार्ग क्र. 753-एल भूसंपादन प्रक्रियेचा सखोल आढावा घेतला.

🔆 देशनिर्माणाच्या कामाला अडथळा येऊ नये, राष्ट्राच्या विकासाला गती मिळावी या उद्देशाने या बैठकीचे आयोजन करण्यात आले.

ही बैठक शेतकऱ्यांच्या हक्कांचे रक्षण करत भूसंपादन प्रक्रियेतील अडथळे दूर करून प्रकल्पाच्या वेळेवर अंमलबजावणीसाठी निर्णायक ठरली.

*👉महत्वाचे निर्देश:*

🔸 महसूल विभागाने महाराष्ट्र राज्याचे महाधिवक्ता यांना त्वरित आमंत्रित करून भूसंपादन प्रक्रियेबाबत आवश्यक कायदेशीर अभिप्राय प्राप्त करावा.

🔸 कामाची तातडीने सुरुवात करण्याचे स्पष्ट व ठाम निर्देश देण्यात आले.

📋 पुढील टप्पा :-महाधिवक्त्यांकडून अभिप्राय प्राप्त झाल्यानंतर त्यांचे अध्यक्षतेखाली स्वतंत्र समन्वय बैठक आयोजित करण्यात येईल.

या बैठकीत राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण (NHAI), शेतकरी प्रतिनिधी यांचा समावेश असेल.

🌾 ही बैठक शेतकऱ्यांचे हित, प्रगत अधोसंरचना, आणि नवभारताच्या गतीमान प्रगतीसाठी एक निर्णायक पाऊल ठरली आहे.


Comments

Popular posts from this blog

शेतकऱ्यांसाठी आनंदाची:फेब्रुवारी 2025:चार योजनांचे पैसे तुमच्या खात्यात..कोणत्या योजनेचा लाभ कसा घ्यावा...पात्रता,अटी, पीक विमा नुकसान भरपायी.. किती लाखानपर्यंत पर्यंत कर्ज माफी ...!

मुख्यमंत्री सहायता निधी कक्ष...अत्यंत महत्वाचा निर्णय आता मंत्रालयात (मुंबईला) जायची गरज नाही..मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या निर्देशानुसार राज्यातील सर्व जिल्हाधिकारी कार्यालयांमध्ये ‘मुख्यमंत्री सहाय्यता कक्ष’ सुरू करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय..!

सातारा न्यायालयात एक ह्रदयस्पर्शी खटला समोर आला