पात्रता/अर्हता:-ग्रामपंचायत सदस्य होण्यासाठी नवीन नियम/अटी/शर्ती काय?

आवश्यक कागद पत्रे :-जातप्रमाण पत्र /जातं वैधता प्रमानपत्र,शैक्षणिक प्रमाणपत्र, मतदार यादितील नाव, ग्रामपंचायत कराची थकबाकी नसल्याची ना हरकत आणि सौचालय वापराचे हमीपत्र तयार ठेवा. ग्रामपंचायतिचे सरपंच आणी सदस्य म्हणून निवडणूक लढवंन्यासाठी खालील अरहता पूर्ण करणे आवश्यक आहे..
1:-वय :-नामनिर्देशन दाखल करण्याच्या अंतिम तारखेला उमेदवार किमान 21 वर्षाचा असावा..
2:-मतदार यादी :- उमेदवाराचे नाव ग्रामपंचायतिच्या सध्या च्या यादीत सामाविस्ट असावे..
3:-कायदेशीर पात्रता :- उमेदवार ग्रामपंचायत अधिनियमांतर्गत अपात्र ता बाबत असलेल्या कलम 13 अन्वयं ग्रामपंचायत चा सदस्य म्हणून अपात्र ठरलेला नसावा..
4:-शैक्षणिक पात्रता :- सरपंच पदासाठी:- 1 जानेवारी 1995 नंतर जन्मलेल्या उमेदवारांनी किमान 7 वी उत्तीर्ण केलेली असावी..
5:-एकाधिक वार्ड :- उमेदवार एकाच वार्ड मध्ये एका पेक्षा जास्त जागानसाठी उमेदवारी दाखल करू शकत नाही..
परंतु वेगवेगळ्या वार्ड मध्ये उमेदवारी दाखल करू शकतो.
6:-आरक्षित जागा :- अनुसूचित जाती /अनुसूचित जमाती नागरिकांचा मागास प्रवर्ग जागांसाठी :
उमेदवार याने जात प्रमाणपत्र /जात वैधताप्रमाण पत्र सादर करावे लागेल. जात वैधता प्रमाणपत्र प्रलंबित असल्यास 6 महिन्याच्या आत दाखल करणे आवश्यक आहे..
नाही तर नाम निर्देशन रद्द होऊ शकते.
7:-इतर राज्यातील उमेदवार :-इतरं राज्यांतून स्थलांतरित उमेदवार sc /st /obc त्यांच्या जातीच्या आरक्षित वार्डात उमेदवारी दाखल करू शकत नाही..
शेवटी महत्वाची सूचना :-
नाम निर्देसन तपासणी '-नाम निर्देसन दाखल करण्यापूर्वी सर्व अरहता व अपात्रता तपासा चुकीच्या कागद पत्रामुळे नाम निर्देशन अवैध ठरू शकते..  जळगाव जिल्ह्यात आगामी काळात ग्रामपंचायतिच्या निवडनुका होणार आहेत. महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम, 1958अंतर्गत, ग्रामपंचायत चे सदस्य म्हणून निवडणूक लढवीन्यासाठी खालील अरहता निश्चित करण्यात आल्या आहेत..c
उमेदवारानीं नाम निर्देशन दाखल करण्यापूर्वी या खालील अरहता पूर्ण करीत असल्याची खात्री करावी, जेणे करून नान्मनिर्देशन अवैध होण्यापासून किंवा निवडणुकी नंतर अपात्र ठरविण्यापासून्न स्वतः चा बचाव करता येईल.

Comments

Popular posts from this blog

शेतकऱ्यांसाठी आनंदाची:फेब्रुवारी 2025:चार योजनांचे पैसे तुमच्या खात्यात..कोणत्या योजनेचा लाभ कसा घ्यावा...पात्रता,अटी, पीक विमा नुकसान भरपायी.. किती लाखानपर्यंत पर्यंत कर्ज माफी ...!

मुख्यमंत्री सहायता निधी कक्ष...अत्यंत महत्वाचा निर्णय आता मंत्रालयात (मुंबईला) जायची गरज नाही..मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या निर्देशानुसार राज्यातील सर्व जिल्हाधिकारी कार्यालयांमध्ये ‘मुख्यमंत्री सहाय्यता कक्ष’ सुरू करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय..!

सातारा न्यायालयात एक ह्रदयस्पर्शी खटला समोर आला