Indiannews.online

सुप्रीम कोर्टाने दिलेल्या निर्णयानुसार वारसा हक्काने नोकरी मिळणार, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय पावसाळी अधिवेशन 2025 महाराष्ट्रातील वारसा हक्काने नोकरी मिळण्याच्या संदर्भात अनेक वर्षांपासून चर्चा सुरू आहे. काही वर्षांपूर्वी क्लास थ्री आणि क्लास फोर या पदांवर वारसा हक्काने भरती होत असे, पण गेल्या १५ वर्षांपासून या पदांच्या भरतीवर बंदी होती. मात्र, सुप्रीम कोर्टाच्या अलीकडील निर्णयानंतर हा विषय पुन्हा चर्चेत आला आहे. या लेखात आपण या निर्णयाचा तपशील, त्याचा परिणाम आणि भविष्यातील वाटचाल याबाबत सविस्तर माहिती घेणार आहोत. वारसा हक्काने पदभरणीचा इतिहास आणि अडथळे गेल्या काही वर्षांपूर्वी महाराष्ट्र शासन वारसा हक्कानुसार क्लास थ्री आणि क्लास फोर पदांवर भरती करत असे. मात्र, विविध कारणांमुळे आणि न्यायालयीन अडचणींमुळे ही प्रक्रिया बंद झाली. या संदर्भात, विशेषतः सफाई कामगारांच्या पदांसाठी वारसा हक्काने भरती करण्याचा विषय महत्त्वाचा होता. पण काही काळासाठी या भरतीवर स्थगिती आली होती आणि शासनाने नवीन शासनादेश (जीआर) काढूनही न्यायालयीन अडथळ्यांना तोंड द्यावे लागले. सुप्रीम कोर्टाचा निर्णय आणि त्याचा पर...

सरकारी / निमसरकारी / तथा खाजगी कार्यालय / संस्था / संघटना / कार्यालय / ऑफीस / आणि सर्वांत महत्वाचे महानगर / नगर पालीका / नगर परिषद / जिल्हा परिषद / पंचायत समिती / ग्रामपंचायतीच्या कार्यालयीन कर्मचारी साठी त्यांच्या कडे बघण्याचा दृष्टीकोन त्यांच्या साठी त्यांच्या कुटुबासाठी सोयी सुविधा चा अभाव आपणास प्रत्येक कार्यालयात पहावयास अनुभवयास मिळत आहे पण सरासर हे चुकीच आहे. गावाचा / तालुक्याचा / जिल्हाचा / महाराष्ट्राच्या विकासा चा मुळे पाया कर्मचारी / कामगार / शिपाई / सफाई गार / कामगार / आरोग्य / अंगणवाडी / आशा / स्वयंसेविका / हे आहेत पण जर का? शासनाने या सर्वांकडे दुर्लक्ष करण्याचा जराही प्रयत्न केला तर सर्व सामान्य गोर गरीब / कष्टकरी / कामगार / शेत मजुर / या सर्वावर त्याचा परिणाम जाणवतो म्हणून विकासा चा मुळ पाया म्हणून या सर्व कार्या लयातील कर्मचारी वर्गाकडे लक्ष केंद्रीत करणे शासनाचे मुख्य उद्देश्य आहे. कोरोना काळात या सर्व कर्मचारी वर्गाने आपला जिव मुठीत धरून सर्वसामान्य जनतेसाठी रस्तेवर उतरून जिवाची प्राणाची कसलीही पर्वा न करता कुटूंबांची चिंता न करता ईतरांना सुख सोयी सुविधा मिळवून देणे ...

विजग्राहकांना व वितरण कंपनीच्या सर्व कर्मचारी व अधिकाऱ्यांना सुचित करण्यात येत आहे की वीज कायदा 2003 कलम 55 नुसार स्मार्टवीज मीटर लावणे बंधनकारक नाही आणि आणि आपल्याकडे येणाऱ्या जे ठेकेदार आहेत जे वीज मीटर बदलण्यासाठी येतात ती एक नोडल एजन्सी आहे. या नोडल इंजन्सीला आपण जर वीज मीटर लावू नये असं सांगितल्यास त्यांनी जर अमान्य केलं तर त्यांना हाकलून लावायचं कारण नोडल एजन्सीला हाकलून लावणं हा काही सरकारी कामात अडथळा आणण्यासारखे नाहीये, कायद्यानुसार सरकारी कामात अडचण आणणे ही केस आपल्यावर लागू शकत नाही आणि आलेल्या ठेकेदारांना हे मीटर लावणे कंपल्सरी आहे.  याची गव्हर्मेंट जीआर ची कॉपी मागायची जे ते तुम्हाला देऊ शकत नाही आणि हे मीटर लावणे ताबडतोब सर्वांनी बंद करावे कारण या मीटरचा वेगवान फिरल्याने वीज भरता भरता आपल्याला अतोनात त्रास होणार आहे,  आणि एक वेळा जर का हे मीटर लावले तर त्याला पुन्हा कोणीही परत काढू शकणार नाही याची सर्वांनी खबरदारी घ्यावी. सर्व विजग्राहकांना व वितरण कंपनीच्या सर्व कर्मचारी व अधिकाऱ्यांना अत्यंत महत्वाची सूचना देण्यात आल्या आहेत.

महाराष्ट्रातील अनेक लाडक्या बहिणींना मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेअंतर्गत आर्थिक मदत मिळते. मात्र, जून महिन्याचा १२वा हप्ता अजूनही बर्‍याच बहिणींच्या खात्यात जमा झालेला नाही, ज्यामुळे या योजनेतील बहिणींमध्ये चिंता आणि प्रश्न निर्माण झाले आहेत. या लेखात, लाडकी बहीण योजनेच्या जून महिन्याच्या हप्त्याविषयीची सध्याची स्थिती👇 लाडकी बहीण योजना नवीन अपडेट्स:- पुढील हप्ता कधी मिळणार 👇सर्वप्रथम लक्षात घ्या की, या योजनेतील प्रत्येक हप्त्याचे वितरण थेट शासनाकडून डीबीटी (डायरेक्ट बेनिफिट ट्रान्सफर) प्रणालीद्वारे केले जाते. जर डीबीटी प्रक्रियेत काही अडथळा आला, तर हप्ते थेट खात्यात जमा होऊ शकत नाहीत. जून महिन्याचा हप्ता अजूनही बर्‍याच पात्र बहिणींना मिळालेला नाही कारण डीबीटी प्रक्रिया सध्या थांबवण्यात आली आहे. याशिवाय, काही बहिणींचे आधार कार्ड बँक खात्याशी योग्यरित्या लिंक न झाल्यामुळे किंवा त्यांच्या पात्रतेबाबत अद्याप स्पष्टता न मिळाल्यामुळे हप्ते जमा होण्यास विलंब होत आहे. यामुळे, अनेक बहिणी "हप्ता का आला नाही?" असा प्रश्न विचारत आहेत. सध्या शासनाकडून अशी कोणतीही प्रक्रिया किंवा आद...

 बँक लोन माफ करण्याचा सोपा आणि प्रभावी मार्ग नमस्कार मित्रांनो! आज आपण शिकणार आहोत एक ज्यामुळे तुम्हाला तुमचा ₹25 लाखाचा लोन माफ होऊ शकतो. होय, बरोबर ऐकलात. आणि ही माहिती बँक मॅनेजर्सही तुलनेने लपवतात. पण इथे तुम्हाला हि माहिती देणार आहे. अशी माहिती बँक मॅनेजर “गुपित ठेवत आहे  सर्वप्रथम समजा, तुम्ही ₹60 लाखांचा लोन घेतला आहे, आणि तो फेडण्यासाठी तुमच्याकडे 25 वर्षे आहेत. या 25 वर्षांमध्ये तुम्ही ज्या व्याजावर पैसे भरता, ते जवळपास ₹84 लाख इतके होते. त्यामुळे एक मोठा ताण येतो. पण काही लोक तर असे करतात की, दरमहिन्याला थोडे जास्त म्हणजे ₹5,000 जास्त देतात. हा रक्कमचं जादू आपल्या लोनवर काम करते. हे अतिरिक्त ₹5,000 देण्यामुळे तुमचा ₹25 लाखाचा कर्जाचा हिस्सा माफ होतो. ₹5,000 खर्च करताना कर्ज कमी होणे दर्शवणारी] तुम्हाला आणखी आनंदी करणारी गोष्ट म्हणजे - तुमचा कर्जाचा कालावधी सुद्धा 7 वर्षांनी कमी होतो. म्हणजे 25 वर्षे लोन फेडायचे नाही, फक्त 18 वर्षेच! ब्लॉग समजावणारे चार्ट दाखवा: कालावधी कमी होण्याचे] हा फक्त एक उदाहरण आहे. तुमच्या कर्जावर तुम्ही हा सोपा सूत्र वापरू शकता. जास्त पैसे थो...

 मोबाइल चोरी झाला? काय करायचं? Cybersecurity Tips नमस्कार मंडळी! मोबाइल चोरी होणं आता सामान्य गोष्ट झालीय. पण पाहा, काही सोप्या गोष्टी केल्या की, तुम्ही तुमचा फोन परत मिळवू शकता किंवा त्याचा गैरवापर थांबवू शकता. [स्क्रीनवर टेक्स्ट बुडतो: 'पहिलं पाऊल – सिम बंद करा'] मोबाइल चोरी झाल्यानंतर लगेच फोन बंद करायची गरज नाही, तर तुमचा सिम बंद करा. का? कारण काही चोर तुमच्या फोनवर येणारे OTP वापरून तुमचे बँक खाते रिकामं करू शकतात. [स्क्रीनवर बँक आणि OTP चा छोटा कार्टून दाखवा] मग पुढं काय? त्या फोन कंपनीच्या ग्राहक सेवा नंबरवर कॉल करा आणि सिम ब्लॉक करा. [व्हिडिओमध्ये व्यक्ती फोनवर बोलताना दाखवा] यानंतर आपला तक्रार नोंदवायला हवी. राज्य पोलीस अधिकाऱ्यांच्या वेबसाइटवर जा. [साइट स्क्रिनशॉट दाखवा ज्यावर "Lost Devices" किंवा "Lost Property" असा पर्याय दिसतो] 'Lost Devices' सेक्शनमध्ये जा, तिथे तुमची तक्रार भरा. तसं केल्यावर तुमचा फोन शोधायला मदत होऊ शकते. [स्क्रीनवर 'Lost Devices' वेबसाइटवर मोबाईल सर्च करत आहे असा व्हिडिओ क्लिप] पुढील महत्त्वाचा टप्पा आहे – मो...